हिमाचल में 92 हजार से ज्यादा का कर्ज झेल रहा है मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारी तक का हर शख्स

कर्ज के जाल में उलझे हिमाचल प्रदेश में अब लोन चुकाना भी एक बड़ा खर्चा है। राज्य पर 76 हजार करोड़ रुपए के करीब कर्ज है। हिमाचल की आबादी 75 लाख है। एक अनुमान के अनुसार प्रत्येक नागरिक पर 92 हजार रुपए से अधिक का कर्ज है। ऐसे में यह देखना होगा कि वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का फैसला किस तरह मदद करता है?

हिमाचल में हर साल बजट पेश करने के बाद ये तथ्य सामने आता है कि सरकार को लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए सौ रुपए के मानक में दस रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अमूमन राज्य ससरकार एक समय में एक तिमाही में डेढ़ हजार रुपए से अढ़ाई हजार रुपए कर्ज लेती है। सुखविंदर सिंह सरकार के पहले बजट के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में 11068 करोड़ का कर्ज चुकाएगी। इसमें से 5562 करोड़ रुपए तो सिर्फ लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा।

कर्ज की किश्तों के रूप में 5506 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में राज्य पर 87 हजार करोड़ का लोन हो जाएगा। और इसी प्रकार 2024-25 तक हिमाचल का कर्ज एक लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा।